भरत बहादुर बिष्ट /
आज देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,संघात्मक राज्य प्रणाली त्यो पनि जनताको मतबाट अनुमोदित पनि भैसकेको छ । संविधानसभाले निर्माण गरेको एकथान लिखित संविधान पनि छ । नवनिर्मित संविधान लचिलो छ, राष्ट्रियता देशको अखण्डता बाहेकका सबै धारा उपधारा आम सहमति अर्थात जनताबाट निर्वाचित संसदको दुई तिहाइ मतबाट परिवर्तन गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पनि गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले जनता नै यो देशका मालिक हुन , सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने कुरा स्पष्ट सुनिश्चितता गरेको छ । जनताले चाहेको अबस्थामा असहमति विरोध जुलुस नाराबाजी आन्दोलन गर्ने सक्ने लोकतान्त्रिक अधिकार पनि त्यो संविधानले सुरक्षीत गरेको छ । आज त्यहीँ संविधान मिच्ने ? नेपाली जनताको उपलब्धि भनेकै उधारो संविधान थियोे । यो संविधान सर्वस्विकार्य सर्व उत्कृष्ट भन्ने होईन थिएन । संविधान निर्माताको सिङ्गो संविधानसभालाई ओझेलमा पारेको कुरा छर्लङ्ग थियोे ।
आज उक्त संविधानको मर्म अनुसार तीन तहका जन निर्वाचित सरकार छन् । संविधान कार्यनयन पनि ती तिनै तहका जननिर्वाचित सरकारको काँधमा छ । आज संविधान सभाले संविधान बनाएको पाँच वर्ष बित्न थाल्यो । संविधान अनुरुप संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउने भन्दा कमजोर बनाउनेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । संविधानसंग सम्बन्धित कानून पनि नबनेको स्थितिमा आज मुलुक छ । अरु त के भन्ने एक पार्टीको तिनै तहका सरकार भएपनि एक अर्कासंग समन्वय पनि छैन । पार्टी एकीकरणको नाममा देशलाई बन्धक बनायो ।
संविधानको सफल कार्यनयनका लागि संविधानको अधीनमा रहेको कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो गरिएन बरु गुटबन्दीको शिकार बनाइयो । आवस्यक कानूनको कमीका कारण संविधान कार्यनयन हुन सक्दैन थियोे । यसैमा मिच्ने कुरा कति हदसम्मको गैरलोकतान्त्रिक गैरजिम्मेवारी होला सजिलोसँग अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपाली जनताले यो काम सम्पन्न गर्नका लागि भारी बहुमतका साथ सहज काम गर्न सजिलो हुने गरि तत्कालीन गठबन्धन अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डबललाई यो अभिभारा सुम्पेका थिए । तर अहिलेसम्म सरकार असफल देखिन्छ । छिन्नभिन्न कठै दया लाग्छ ।
एकल पार्टीको सुबिधा जनक बहुमत तिनै तहका सरकार संचालन गर्ने पुर्णतः एकल पार्टीको राज चलिरहेको थियोे । हुँदा खाँदाको दुईतिहाइको बहुमत निमिट्यान्न घाँटी निमेठेर हत्या गरिएको देखिन्छ ।आज ती सरकार कर्तव्य विमुख भएका आफ्नै दलीय भागबन्डामा रूमलिएको अल्झिएको समय त्यसै खेर गएको देखिन्छ । सानोतिनो कुरामा ठूलै हंङ्गामा मच्चाउने जयजयकार गरिदिनुपर्छ भन्ने मनोदशाबाट ग्रसित देखिन्छ । बहुमतको महत्त्व राम्रो काम गर्ने सुनौलो अवसर हो थियोे । आफ्नो पल्ला भारी गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो आज चकनाचुर भएर गयो ।
पाँच वर्षको लागि जनताले त्यो अभिभारा सुम्पेको हो भन्ने ख्याल् नै नगरी चिरकाल सम्म हामी नै सरकार चलाउने ठेक्का पाएको, लिजमा पाएको जस्तो हर्कत देखिन्छ । यो सत्तारुढ दलको महाभूल थियोे । आज जनताको जीवन स्तर यो संविधान, सरकार आउनु भन्दा पहिलेको भन्दा खस्केको देखिन्छ । जनता आज रोग र भोकबाट आजित छन । के खाऔ के लगाउने भन्ने चिन्तामा छन् । देशमा बेरोजगारी बढेको छ । कोरोनाको उपचार छैन । भ्यक्सिन भारतले अनुदानमा दिएर जनताको उपचार गर्नुपर्ने अनि ५० अरब खर्च चाहिने चुनाव कसरी होला गर्लान् ? आवधिक निर्वाचन त बाध्यता नै भयो कोभिड महाब्याधी कालमा मध्यावधि निर्वाचन कस्तो विडम्बना है ।
जलवायु परिवर्तनको कारण परम्परागत व्यावसाय कृषीमा कमिआइ देशमा भोकमरीको स्थिति छ। एक छाक काटन टार्न कै लागि जसको कारण आज लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन् विवश छन् । युग परिवर्तन भयो । देशको प्रणाली परिवर्तन भए सरकार परिवर्तन भए । कोहि मन्त्री भए कोहि माननीय भए तिनको जीवनमा ठूलै परिवर्तन आएको होला तर जनताका दुख जहाँको त्यहीँ झन् दयनीय अझै दुरुस्त उस्तै छन् । आज उल्टै भएनभएको कानून बनाउने दुस्खमा जनतालाई दुस्ख दिने निहेतका साथ राज्य अघि बढेको पो देखिन्छ । कस्तो परिवर्तन ल्याएको होला ?
नेपालीलाई कानून होईन काम चाहियो, चुनाव होइन विकास चाहिएको हो । कानून त यो देशका भ्रष्टाचारी घुसखुरी, कमिसन खाने, दलाल, देश नै बेच्न खोज्नेहरुलाइ चाहिएको हो । नकि लाज लुकाउन धोतीको कमि हुनेलाइ,भोक मेटाउन धौधौ हुनेको लागि कति कडा कानून बनाउने हो सरकार ? किसानलाई उखुको पैसा नदिनेलाई कानून चाहिएको हो कि ? वर्षौं देखि आफ्नो उखुको पैसा नपाएर आन्दोलन गर्नेलाई दबाउन ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को उपलब्धि यहीँ हो ? दुईतिहाइ सरकारले आज आम निर्वाचन भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि सकारात्मक कुरा समतामूलक समाज निर्माण आर्थिकसामाजिक समृद्धिको र आधुनिक नेपालीको खाका खै त ? के मध्यावधि निर्वाचन हो ?
प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन भन्ने गुनासो मात्रै होईन यसैको झोकमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो । त्यो संसदले जन्माएको सरकार यस्तो हुँदै गर्दा त्यो संसद विघटन गर्दा नेपाली जनतालाई त्यस्तो तात्किक केही पर्दैन । त्यसले बनाएको सरकार यस्तो भने तिनीहरुले बनाएको विधेयक कानून कस्तो होला ? बनाएका कानून संसदीय दल संसदका विषयगत समितिले दिएको निर्देश र सांसदहरूले सार्वजनिक महत्त्व र आफ्नो क्षेत्रका जनताको दुस्खकष्ट विकास निर्माणका सवालमा उठाएका जनजीवनका जल्दाबल्दा समस्या कहिले सरकारले सुन्यो र समाधान भए ?
सांसदहरू सुविधा भोगी भए । राजधानीमा घर भएकाले पनि घरभाडा बुझे । विभिन्न सेवासुबिधा लिने राज्यकोष दुरुपयोग भएको जनगुनासो व्यापक देखिन्छ । तर पनि जनताको जनप्रतिनिधि मुलक संस्था हो, यसको समयावधि पूरा हुनुपर्छ भन्ने जनताको स्पष्ट राय हो । बरू सांसदहरूले जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ, सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाइनुपर्छ भन्ने हो । जनताप्रति उत्तरदायी नहुने सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नहुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन थियोे ? आफ्नो पार्टीको बहुमत छ भनेर सरकार एकाङ्की भएर एकात्मक सोचाइको दुस्परिणामको उपज आज देशले भोग्दै छ।
लेखकः टीकापुर–१ का वासिन्दा हुनुहुन्छ । उहाँले बिभिन्न बिषयवस्तु बारे बिभिन्न स्थानिय सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ ।
