हराएको ‘स्मार्ट सिटी’ः भट्किएका स्थानीय सरकार

शेयेर गर्नुहोस


दीर्घराज उपाध्याय ।
‘स्मार्ट सिटी’ । चुनाव ताका सबैभन्दा बढि सुनिएको शब्द हो । स्थानीय तहका सबै उम्मेदवारका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, अव केही वर्षमा हाम्रो शहर मात्र होईन, गाउँ पनि स्मार्ट हुनेछ ।

तर चुनाव जितेपछि ती कुनै उम्मेदवारले ‘स्मार्ट सिटी’ को कुरा गरेको सुनिएको छैन । बरु उनीहरुको मुखबाट ‘स्मार्ट’ शब्द नै हराएको छ । चुनावताका उम्मेदवारको मन्त्र थियो, ‘स्मार्ट सिटी’ । जपिरहन्थे, यसैको माला । अहिले तिनै निर्बाचित प्रतिनिधि स्मार्ट सिटी भन्नु पाप सम्झिन्छन ।

दुई सय रुपैया तकियाको एक हजार आठ सय रुपैया सम्मको बील बनाउन स्मार्ट देखिए, कतिपय स्थानीय तह । र पाँच सय रुपैया नपर्ने तन्नाको दुई हजार आठ सय रुपैया बिल बनाउन स्मार्ट देखिए । ५० रुपैया नपर्ने मास्कको पाँच सय रुपैयाको बील बनाउन स्मार्ट देखिए ।

स्थानीय तहलाई कति स्मार्ट बनाए, त्यो त तिनैले आत्म समीक्षा गरुन, जस जसले चुनावमा स्मार्ट सिटीका सपना बाडे ।

सडेको चामल जनतालाइ बाडेको आरोप लागेका स्थानीय तहका स्मार्ट कागजातहरु अख्तियारमा छन् ।

पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा कामै नगरी दलित समुदायका नामको १० लाखको योजना राफसाफ पार्ने मामिलामा स्मार्ट देखिए, प्रमुख, उप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल । मिडियामा समाचार आएपछि रकम फिर्ता गरे ।

दार्चुलामा एक स्थानीय तहका प्रमुखका बिरुद्ध अनियमिता गरेको भन्दै उपप्रमुखले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिईन ।

कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको स्वार्थ बाझिएका कारण बोलाचाल नै बन्द भएको घट्नाहरु बाहिर आएका छन् । र त्यो स्वार्थ बजेटसंग जोडिएको छ ।

बजेट कसरी सक्ने रु त्यसका लागि नयाँ उपायको खोजीमा स्मार्ट छन्, स्थानीय तहका प्रमुख र उप प्रमुखहरु ।

के हो स्मार्ट सिटी रु के के भएपछि स्मार्ट सिटी हुन्छ रु त्यस तर्फ त कुनै प्रमुख र उपप्रमुखलाई सोच्ने फुर्सदसम्म छैन ।

पानीको निकास छैन । खोलामा घर बनेका छन् । र घरमा बाढी पसेको छ । एउटा सामान्य नागरिक घरको नक्सा पास गर्दा स्थानीय तहका प्राबिधिकले साना साना बहाना देखाएर अल्झाउछन । अल्माउछन ।

तर खोला किनार र खोलामा निर्माण गरेका घरको नक्सा सजिलै पास हुन्छ । सजिलै खोलालाई आफ्नो नाममा पास गर्न सक्नेले प्राबिधिकलाई रिझाएर नक्सा पास गराउनु कति ठूलो कुरा भयो र रु अहिलेसम्म भएको यही हो । त्यसैले खोलाको बाढी शहरमा पस्न थालेको छ, अचेल ।

जंगल मासेका कारण बाघ शहरमा पस्न थालेको छ । खोला मासेका कारण बाढी सडकमा बग्नु त स्वाभाविक थियो । यो त शुरुवात हो ।

पाँच वर्षमा के के गर्ने रु स्थानीय तहसंग कहाँ पुग्ने रु लक्ष्य छैन । के गर्ने रु योजना छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, ढल, खानेपानी, कृषि, पुल, र नागरिकको आर्थिक अवस्था कुन स्तरमा पु¥याउने रु आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर कुनस्तरमा पु¥याउने रु र त्यसका लागि उसंग योजना के कस्ता छन् रु बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने रु अह यी कुनै पनि योजना अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसंग छैन ।

स्थानीय तहका प्रमुख र उप प्रमुखका बीचमा कि बोलचाल नै छैन । पानी बाराबार छ । स्रोत, साधनको प्रयोग, उपभोगका विषयमा कही कतै बिबाद छैन । बिबाद छ त, आसन, भाषण र बाह्य अवसर कसले कति पायो भन्नेमा ।

प्रमुख र उप प्रमुख विकासका लागि एक ठाउँमा उभिएका बिरलै उदाहरण छन् । प्रमुखको प्रभावमा छन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र प्राबिधिकहरु । अनुगमन समितिको जिम्मेवारी उप–प्रमुखको हो । तर तिनको रिपोर्ट नआउदै अधुरा योजनाको रकम पुरै भुक्तानी भईसकेको उप–प्रमुखलाई नै थाह हुदैन ।
हो, कतिपय बिबादित निर्णय र प्रकृयामा उप प्रमुखहरु फटके किनाराका साक्षी बनाइएका छन् । बनेका छन् ।

न्यायिक समितिको संयोजक उप–प्रमुख छन् । अरुलाई न्याय दिने उपप्रमुख माथिको अन्यायको श्रृखंला जारी छ ।

सडक कालोपत्रे गर्ने । ग्राभेल हाल्ने । अनि जथाभावी रुपमा डाँडाकाँडामा ट्«याक खोल्ने । यसैलाई विकास ठानेका छन्, कतिपय प्रमुख उप प्रमुखले । तर कालोपत्रे गरेको सडक महिना दिन नै भत्किएको । र फेरि अर्को वर्ष त्यसैमा कालोपत्रेको योजना बनाउने परीपाटी यथावत छ । विकास दिगो हुनुपर्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ । र त्यसको समाजशास्त्रीय, आर्थिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यो विकासको केन्द्रमा मान्छे हुनुपर्छ रु यो कसले बताईदिने । सडक बन्छ । कसका लागि रु यातायातका साधनका लागि । त्यहाँ मान्छे हिड्ने लेन छैन । साईकलका लागि कुनै ठाउ छैन । जथाभावी खोलेका ट्«याकका कारण वर्षेनी पहाडमा पहिरो जाने र त्यो पहिरोमा वस्ती नै पुरिने क्रम जारी छ ।

पाँच वर्षपछि प्रमुख, प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले पनि जनता माझ जानु पर्नेछ । तीन वर्ष बिति सके । बाँकी रहे, दुई वर्ष । स्थानीय तहमा हैकम जमाएर बसेका पुराना तर कहिले सुध्रिन नचाहने, स्थायी तर कहिले जनता प्रति उत्तरदायी नभएका कर्मचारीहरुको जगजगी यस्तै रही रहेसम्म बाँकीका दुई वर्षपनि यसैगरी बित्ने छन् ।

तर यसो भनिरहदा स्थानीय तहले प्रयत्न नै गरेका छैनन भन्ने होईन । सबै जनप्रतिनिधिलाई एउटै घानमा हाल्न मिल्दैन । त्यसो भन्नु राम्रो कार्य गरेकाहरुमाथि अन्याय हुन्छ । हो, स्थानीय तहको स्रोत, साधन र सुबिधा उपभोग नगरी जनताको सेवामा खटिने जनप्रतिनिधि पनि नभएका होईनन ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले गरेका प्रयास र ती तहका प्रमुख र उप–प्रमुखहरुको खटाई साच्चिकै प्रशंसनीय छ । यद्दपि त्यही बहानामा गरिएका अनियमिता भने अक्षम्य अपराध हुन् ।

कतिपय प्रमुख र उपप्रमुख साच्चिकै स्मार्ट पनि छन् । जसले केही फरक काम गर्न खोजेका छन् । केही जनप्रिय कामको थालनी समेत गरेका छन् । जनताका माग र आवश्यकता असिमित छन् । साधन, स्रोत सिमित छ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । यद्दपि यी चुनौतीका बीच परिणाम दिनसक्ने जनप्रतिनिधिले ईतिहास निर्माण गर्ने हो ।

शिव खेडा भन्छन्, जित्ने मान्छे कुनै अलग काम गर्दैन । उ त हरेक काम अलग ढंगले गर्छ ।

तर स्थानीय तहको त काम गर्ने तौर तरिका नै मिलेको छैन । यसो हेर्दा स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुख कुदैको कुदेई देखिन्छन । तर जति कुदे पनि यो तीन वर्षमा उपलब्धी के भयो रु त्यो कुदाईले उपलब्धी हात परेन भने कुद्नुको के अर्थ । आज गरेको कामका लागि भोलि फेरि कुद्नु पर्यो भने त्यो कुदाईको के अर्थ रु अहिले स्थानीय तहमा भएको यही छ ।

विकास भनेको सडक कालोपत्रे गर्नु मात्र होईन । र ठूला संरचना मात्रै पनि होईनन । मान्छेको चेतना, जीवनशैली र उसको सोचमा हुने सकारात्मक परिवर्तन पनि विकासको सूचक हो । यद्दपि कतिपय कुरा देखिदैनन । कतिपय कुरा देखिन्छन । कतिपय कुराले तत्काल परिणाम दिन्छ । कतिपयले केही समयको अन्तराल पछि । नागरिक पनि कालोपत्रेलाई नै विकास मान्छन । त्यही बाटोमा हिडेका छन्, जनप्रतिनिधि पनि ।

बाल मृत्य दर कति छ रु त्यसलाई कसरी घटाउने रु मातृ मृत्यु दर कति छ रु त्यसलाई कसरी कम गर्ने रु आर्थिक अभावबाट विद्यालय जान बञ्चित कति छन् रु उनीहरुको विद्यालयमा पहूँच कसरी बृद्धि गर्ने रु आर्थिक अभावमा विद्यालय असमयमै विद्यालय छोड्न बाध्य भएकाहरु कति छन् रु पाँच वर्षमा त्यो दरलाई कसरी घटाउने कसैको चासो र चिन्ता छैन ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कतिजना भित्रिए रु तिनको अवस्था के छ रु तिनलाई रोक्ने स्थानीय तहसंग कुनै नीति र योजना छैन ।

बाहिरबाट भित्रिएका नागरिकलाई समस्या वा चुनौतीका रुपमा लिने वा तिनलाई अवसरका रुपमा लिने रु उनीहरुको अनुभव, क्षमता र रुचिको पहिचान गरेर स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउने । उनीहरुलाई उत्पादनसंग जोड्ने । उत्पादनलाई बजारसंग जोड्ने । यसो गर्न सके उनीहरु स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि अवसर हुनेछन् । त्यसका लागि उनीहरुलाई आवश्यकताका आधारमा तालिम र उद्यमशिलताका लागि पूँजी जुटाई दिन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कोरोनाका नाममा कहिलेसम्म विकास र समृद्धिका सपनालाई बन्धक बनाईरहने रु कोरोना संगसंगै समृद्धिका सपनालाई साकार पार्नुपर्छ । स्थानीय तहसंग यो भन्दा अर्को बिकल्प छैन ।

दुई वर्षपछि स्मार्ट सिटीको नारा लिएर फेरि जनता माझ जादा लखेटिनु नपरोस । हरेक स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले यसको हेक्का राख्न जरुरी छ ।

ताजा खबर

कैलालीमा असई हत्या आशंकामा १३ जना पक्राउ

कैलालीमा असइ मृत फेला, प्रहरी जवान बेपत्ता

कालिका कप नयन तारजालिकाे पाेल्टामा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *