भरत वहादुर बिष्ट /
कैलाली क्षेत्र नं १ लाई किन अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि विहीन बनाइएको होला ? यो प्रश्न विशेषगरी कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बासी जनताको हो । हुन त जनप्रतिनिधि भएकै ठाउँमा पनि के उखेलेका छन र । नहुनु भन्दा काने मामा जाती, यति धेरै हेप्नु पनि ठीक होईन नि । टीकापुर घटना राजनीति हो वा अपराधी ? राज्यले यथाशीघ्र परिभाषित गरिनुपर्छ । अनि सर्वोच्च अदालतले पनि चाडो भन्दा चाडो उक्त मुद्दाको बारेमा फैसला गरिनुपर्छ । संविधान,कानुन पनि कस्तो बनाइएको रहेछ कुन्नि ? जेलबाटै संसदको शपथ खुवाउने शपथ खुवाइ सकेपछि पुर्न जेल कोच्ने अनौठो गाईजात्रा । त्यतिबेला जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको जन्मकैदको फैसला कहाँ गयो ? जेल सजाय भुक्तान गरिरहेको मानिसलाई कसरी शपथ खुवाइयो ? दुनियाँलाई उल्लू बनाउने ?
उक्त घटनाको सत्यतथ्य निष्पक्ष छानबिन गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश गिसिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक स्वतन्त्र आयोग गठन गरेको थियोे । उक्त आयोगले टीकापुर घटेको घटना पश्चात् तराईमा सल्केको आगो त्यो सबै छानबिन गरि लाल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन समयमै बुझाइ सकेको हो ।टीकापुरमा भएको सम्पूर्ण गल्ती कसको कति दोषी को ? केहि त भनेको होला ? सरकारले आफैंले गठन गरेको स्वतन्त्र आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको होला ? अहिलेसम्म सरकारले उक्त प्रतिवेदन लुकाएको होला ? टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी भनी आरोपित अभियुक्त रेशम चौधरी लगायतका धेरै जनालाई तोडफोड लूटपाट आगजनी पीडित ब्याक्तिलाई स्वयम् सरकारले किन कसरी कुन मापदण्डमा क्षतिपूर्ति भनेर राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ दियो ?
विसं २०७२ सालमा टीकापुरमा घटेको अकल्पनीय डरलाग्दो
दुस्खद घटनाका मुख्य योजनाकार दोषी भनी सरकारले मुद्दा लगाएको,फरार अभियुक्त भनेको,पछि फरार अबधिमै वारेसनाममा बाट उम्मेद्बारी दर्ता, २०७४ को आम निर्वाचनबाट अत्याधिक मत लिएर विजयी भएको । मतगणना सम्म वारेसनामाले काम गरेको । जित्ने अनुमान कसैले नगरेको पछि भारी मतका साथ विजय भएपछि छट्पटी असह्य पिडा महसुस सबै जिल्ल चकित भए कति बेहोस भए, कति मुर्छा परेका,कतिले होसहास गुमाए। निर्वाचन आयोगले विजयी प्रमाणपत्र नदिएको । स्वयं उमेदवार उपस्थित हुनुपर्ने, निर्वाचन आयोगले अडंङा अत्तो थाप्यो ।
उम्मेद्बारी दर्ताका समयमा रेशम फरार अभियुक्त नहुने,निर्वाचन आयोगले त्यतिबेला के हेरेर बस्यो ? भ्रष्ट सार्वजनिक अपराधमा संलग्न,चोरी डकैती हत्याहिंसामा नगरे कुनै पार्टी कुनै नेतानै छैन,भन्दा हुन्छन् । हालीमुहालीको हिसाबले हेर्ने हो भने । परिक्षा नहुनु भन्दा पहिल्यै परिक्षार्थी कुन परिक्षा आवेदन भर्नुपर्छ कि पर्दैन ? आवश्यक कागजात हकदाबी उम्मेद्बारी फिर्ता अभियोग,योग्यता,अयोग्य भए नभएको उजुरी समर्थ उम्मेद्बारी फिर्ता आदिआदि कुरा पहिल्यै हुनुपर्छ, भयो कि भएन ? । त्यो प्रावधान निर्वाचन सम्बन्धि कानुनमा र नेपालको संविधानमा छ । अनुहार हेरेर हुन्छ ?
जितेको केहि दिनपछि फरार भनिएका रेशम चौधरी जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेको । पछि जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरि उहाँ लगायत बाह्र जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको । जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरिसके पछि माननीय रेशम चौधरीले जिल्ला अदालतको फैसला अस्विकार गरेको,आफू निर्दोष भएको दाबी गरे । जसको विरुद्ध जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उल्ट्याइ पाउ भनी सर्वोच्च अदालतमा पुरनावेदन गरे । करिब ३ वर्ष बितिसक्यो सर्वोच्चले उक्त मुद्दा किनारा नलगाई तामेलिमा राखेको देखिन्छ । सर्वोच्चले छिटो भन्दा छिटो उक्त मुद्दा जिल्ला अदालत कैलालीको कि सदर कि बदर गर्नुपर्छ । अहिले जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।
जुन संविधानमा असहमति राखेर आन्दोलन गरेका थारू, मधेसी जनताले आखिर के पाए ? सर्वसाधारण जनतालाई ढाल बनाएर देशमा आगो लगाइयो, अन्ततोगत्वा हात लाग्यो शुन्य । संविधान दिवसका दिन कैलाली क्षेत्र नं १ का सांसद रेशमलाल चौधरी जेल मुक्त हुने भए,बाँकी कैद आममाफी हुँदैछ । जेलबाट छुट्ने धेरै अनुमान जनस्तरमा अड्कल काटिएको थियोे, भर्खरै एकीकृत भएको उनको दल जसपाले लिखित रुपमै आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको माग गरेको थियोे । तर सबै अनुमान अड्कल फेल भए । टीकापुरलाई नेतृत्व विहीन राख्ने मनस्थितिमा सरकार अनि अदालत देखिन्छ । फैसला छिटो गर्नुपर्यो, छिटो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अब केही दिनमै रेशम चौधरी जेल मुक्त हुन्छन् भनेको पनि वर्ष दिन भन्दा बढी भैसकेको छ । जुन बेला रेशम चौधरी फरार अभियुक्त थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको बेला प्रचण्डले रेशम चौधरीलाई दिल्लीमा भेटेका थिए । एक फरार अभियुक्तलाई देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यो पनि विदेशी भूमिम भेट्नु कत्तिको जायज थियोे,थिएन,त्यो पुरानो विषय पुरानो भैसक्यो । यदि त्यस्तै परेको खन्डमा उनलाई लगाइएका मुद्दा खारेज किन गर्न सकेनन् ? आफ्नै देशमा भेट्नु पर्ने थियोे जब कि प्रधानमन्त्री थिए । कि बोल्नु हुँदैन थियोे,औकात नभएका बोलिको ठेगान नभएका, बिना आधार अनावश्यक बोल्नु हुँदैन,बोलिसकेपछि पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।
रेशम चौधरी निर्दोष हुन वा दोषी हामीले भनेर हुने कुरो भएन प्रहरीको अनुसन्धान र कानुनले जे भन्छ त्यहीँ हुने नै भयो । कि रेशम चौधरी थारूको छोरो भनेर हो वा नेकपा, नेपाली नभएकोले हो ? छिटोछरितो न्याय नपाउनु पनि अन्याय हो । यो टीकापुर,कैलाली क्षेत्र नं १ का जनता ३४ हजार मत दिएर जिताउनेका लागि पनि अन्याय हो । दोषी हुन भने उहाँको सांसद पद कसरी बच्यो ? निर्दोष हुन भने कैलाली जिल्ला अदालतले किन जन्मकैदको फैसला गर्यो ? यतिका दिन सम्म बल्झाएर अल्झाएर किन राखेको होला रु अब उकुसमुकुस पो लाग्न थाल्यो । घटना भयो दुःखद हो, राज्यप्रतिको जनताको आक्रोश जसका बिद्रोह पनि भन्छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्ने त्यत्रो मानवीय क्षति हुन पुग्यो ? अब नहुनु थियोे भयो अब त्यस्ता घटना नहुन नघटुन तर मरेकालाई ल्याउन सकिदैन । बाचेकालाई मार्नु पनि त भएन ।
तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमै उभिएर भनेका थिए, टीकापुर घटनामा बाहिर घुसपैठ छ जसले उक्त घटना घटाएका छ । बाहिर भनेको के हो,को थियोे ? गृहमन्त्रीले बिनाप्रमाण तथ्य हीन विचार किन गरेका होलान् रु यो कुरा पछि कहिँ कतै पुष्टि भएको पाइएन,सुनिएन । जो दोषी छन् हत्याहिंसा गर्ने हुन चाहे आगजनी लुटपाट गर्ने,तोडफोडमा संलग्न हुन,कडाभन्दा कडा सजाय हुनेगरी कानुनी कार्वाही हुनुपर्छ । यसमा कसैको विमति रहेन, छैन । तर आज जे देखिदैछ जे भैरहेको छ, यो सरासर अन्याय माथि अन्याय हो । दोषी हो पनि भन्ने अलमल पनि गर्ने । यो न्यायप्रेमी जनताबाट अहिलेको राज्यपक्ष,न्यायप्रणाली स्वयम् सरकारको रवैया क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथिको विश्वास आश भरोसा घटाएको, घटाउने छ ।
लेखकः टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ का वासिन्दा हुन ।
