काठमाडौं । अन्य देशमा प्रचलनमा आउनासाथ नेपालमा पनि फाइभजी प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने भन्दै तयारी थालिएको सरकारले बताएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विश्व बजारमा परीक्षणमा रहेको फाइभजी भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाउन विभिन्न तयारी थालिएको जानकारी दिएको छ ।
७ सय, ८ सय, ९ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय र ३३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका हाल प्रयोगमा रहेका फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता ९टेक्नोलोजी न्युट्रल०मार्फत परीक्षण गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।
ती फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता गरेर फाइभजी परीक्षण गर्ने अनुमतिका लागि प्राधिकरणले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा पठाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिले फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगबारे निर्णय लिने गरेको छ ।
फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले अनुमति दिएपछि देशभित्रका सेवा प्रदायकले आफैंले उपयोग गरेका फ्रिक्वेन्सीमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर फाइभजीको परीक्षण गर्न प्राधिकरणसँग अनुमति लिन सक्नेछन् ।
उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधासहित यो प्रविधिको लागि उपयुक्त फ्रक्वेन्सी लगायतका पक्षमा पनि प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले विज्ञमार्फत फाइभजी प्रविधि, लगानी, सम्भावित प्रयोगको सम्भावना, प्रतिफल, ब्यापार, पूर्वाधार, नियमन लगायतका पक्षमा अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार विश्वबजारमा फाइभजी प्रचलनमा आउनासाथ नेपाल ल्याउन सकिने वातावरण तयार गरिराख्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुरुप काम गरिरहेकाले त्यसलाई साकार गर्न फाइभजी प्रविधि बरदान सावित हुन सक्ने प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् ।
नेपालमा हाल टूजी, थ्रीजी र फोरजी प्रविधि प्रयोगमा छ । फोरजीमा सेवा प्रदायकले अर्बौं लगानी गरेका छन् । त्यो लगानीलाई पनि बचाउने गरी फाइभजीसम्बन्धी नीति ल्याउने सरकारी योजना छ ।
अहिले विश्वबजारमा फाइभजी प्रविधिको विकास हुँदैछ । सो प्रविधि आएपछि प्राप्त हुने उच्च गतिको सुविधायुक्त इन्टरनेट सेवमाबाट अनेकन लाभ प्राप्त गर्न सकिने विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
