मुकेश टेर्रा
धनगढी । भारतले महाकाली बाँध सम्बन्धी दुई पक्षीय सन्धी, १९९६ विपरित नेपालतर्फ पानी पठाउँदा अढाई हजार नेपाली किसानले १८ हजार ७ सय विगाहा जमीन बाँझै राख्न बाध्य भएका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका वडा नं। ११, १२ र १३ स्थानीय किसानहरुका अनुसार महाकाली सिंचाई आयोजना अन्तरगतका नहरमा भारतले सन्धी विपरित हिउँदमा एक सय ५० क्यूसेक भन्दा कम र वर्षामा एक हजार क्यूसेक भन्दा बढि पानी पठाई दिंदा ति किसानले खेती गर्न पाएका छैनन् । ति किसानहरुले गठन गरेको महाकाली खाद्य अधिकार समूहले बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि राज्यमन्त्री मानबहादुर सुनारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसंग पहल गरिदिन माग गरेका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १३, सोनापुरका रामु सुनारले विगत १७ वर्षदेखि भारतले नेपालतर्फ सन्धी विपरित पानी पठाइरहेको बताए । उनले सन्धीको धारा १९१० मा भारतले नेपाललाई सिंचाईको लागि महाकाली नदीको शारदा बाँधबाट हिउँदमा एक सय ५० क्यूसेक तथा बर्षायाममा एक क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएको बताए ।
फियनज नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका मुकुन्द राणाले महाकाली सिंचाईको नहरबाट पानी नपाउँदा स्थानीय किसानको खाद्य अधिकार हनन् भएको बताए । उनले सो क्षेत्रका किसानको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि फियान नेपालले अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
किसानले राज्यमन्त्री सुनारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भारतले नेपालतर्फ सन्धी विपरित पानी पठाउँदा भिमदत्त नगरपालिकाको वडा नं ११, १२ र १३ का गाउँहरुमा हरेक बर्ष नहरले डुबान, पटान र कटान गर्दै आएको उल्लेख छ । ‘डुबान, पटान र कटानले गर्दा दुई सय ४५ घरधुरी किसानको तीन हजार तीन सय ४० बिगाह खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुन गई खाद्य उत्पादनको स्रोतबाट बञ्चित हुन गएका छन्,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘फलतस् एक सय ६८ घरधुरी किसान परिवारमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था सृजना हुन गई जिविकोपार्जन संकटमा पर्न गएको छ ।’
भीमदत्त नगरपालिका–१३, सोनापुरका किरणकुमार विकले ति तीन वटै वडा महाकाली सिंचाई आयोजनको मुहानमै अवस्थित भएपनि हिउदमा सिचाईका लागि पानी नपाएको बताए । ‘नहरमा पानी बगिरहेको भएपनि खेत भन्दा गहिरो नहर भएकाले खेतमा पानी लगाउन पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यसपालीको बाढीले त्यो नहर समेत बगाएर लगेको छ । जसको बोरिङ्ग र ट्युवेल छ, उसले मात्रै खेती गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
ति किसानहरुले मन्त्रालयसंग महाकाली सिचाई आयोजनाबाट सुविधा पाउन बञ्चित किसानहरुका लागि वैकल्पिक सिंचाई सुुबिधा ब्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् । ज्ञापन पत्रमा ‘महाकाली नहर’ को नियमित सरसफाई, मरम्मत संभार तथा पुनस्निर्माण गरी समयमै सिंचाईको लागि आवश्यक पर्ने पानी उपलब्ध गराउन सिंचाई आयोजना लगायत सम्बन्धित निकायसंग आवश्यक समन्वय गरिदिन पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै राज्यमन्त्री सुनारले किसानको मागप्रगि प्रदेशको कृषि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । उनले त्यहाँका किसानको वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले २२ वटा बोरिङ्ग र ट्युवेल उपलब्ध गराउन टेण्डर निकाल्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत बोरिङ्ग र ट्युवेल उपलब्ध गराउन योजना राखिने बताए ।
