यज्ञराज उपाध्याय, टीकापुर । भदौ ७ भन्नेबित्तिकै टीकापुर लगायत आसपासका धेरै नागरिकको मुटुको धड्कन अझै बढ्ने गर्दछ । अप्रत्याशित तर एक ठुलै बिद्रोह भएको दिन हो भदौ ७ । २०७२ भदौ ७ र ८ गते टीकापुर, टीकापुरको सामाजिक सद्भाव र टीकापुरको इज्जतको लागि कालो दिनको रुपमा लिइदै आएको छ ।
देश संघीयतामा जाने जमर्को गरिरहेको बेला स्वायत्त थरुहट प्रदेशको माग गर्दै थरुहट-थारुवान मोर्चाले आफ्नो अधिकारको निमित्त सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा आन्दोलन चर्काइरहेको थियो । घटनाको पृष्ठभुमि हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिको गहिरो प्रभाव एकातिर र थरुहट-थारुवान मोर्चाको माग अर्कातिर भएका कारण शान्तिपूर्ण आन्दोलन एक नरसंहारमा परिणत हुन पुग्दा त्यसको गहिरो छाप परिरहेकै छ ।
राजनीतिक खिचातानी र बोलीमा अडिग नहुने नेताहरुको बानीका कारण थरुहट-थारुवानको आन्दोलन संगै अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनसमेत उग्र बन्दै गएपछि भदौ ७ आउनुपरेको धेरैको बुझाई छ । उक्त नरसंहारकै पछिल्लो दिन थारु समुदायमाथी अर्को समुदायले गरेको दुर्ववहारले पनि अवस्था अझै सामान्य बन्न सकेको छैन तर अहिले यो क्षेत्रका सबै समुदायका जनताहरु मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने समझदारीमा आइसकेपनि राष्ट्रिय राजनीतिले बारम्बार सामाजिक सद्भावका मुद्दा उठाएर अगाडीदेखि नै त्रसित यहाँका नागरिकलाई थप उग्र बनाइदिन्छ ।
उक्त घटनाका कारण टीकापुरले धेरै कुरा गुमाउनुपरेको छ भने बदलामा तिरस्कारमात्र पाएको कुरा त प्रष्टै छ । अहिले पनि टीकापुर भन्ने बित्तिकै काठमाडौंमा यहाँका नागरिक, पढ्न गएका विद्यार्थीले कोठा पाउनै मुस्किल हुन्छ । शान्तिपुर्ण आन्दोलनमाथी प्रहरीले दमन गरेको भन्दै आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला डेढ वर्षीय एक नाबालक, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित नौजनाको सामुहिक हत्या गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा पहाडी समुदायले नाबालकको हत्या गरेको आरोपमा ८ गते पनि एक अर्को तमासा मच्चाएपछी थारु समुदाय थप आक्रोशित बन्यो तर सुखद यत्ती होकि त्यसपछि आक्रोशित थारु समुदायले अर्को हिंसात्मक घटना रोजेन । टीकापुर घटनाले निर्दोष नाबालकसहित प्रहरी मात्र गुमाएन लामो समयदेखि एक व्यवस्थित सहरका रुपमा परिचित टीकापुरले आफ्नो इज्जत पनि गुमायो जुन अब फिर्ता हुन कति समय लाग्ने हो अत्तोपत्तो छैन न त त्यसका लागि कसैको कार्यशैली नै राम्रो छ ।
टीकापुर घटनाको मुख्य आरोपीका रुपमा चिनिएका रेशम चौधरी अढाई वर्ष प्रवास बसे । उनलाई मुख्य अभियुक्तका रुपमा प्रहरीले हरेक तवरबाट खोज्यो तर भेट्टाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दिल्ली भ्रमणमा रहेका बेला चौधरीले भेटघाटसमेत गरेका थिए । प्रवासी जीवनमै रहेका बेला उनले चिरफार नामक एक किताबसमेत प्रकाशनमा ल्याए, जसमार्फत आफू दोषी नभएको र घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबीसमेत गरेका छन् । यसका साथै उनले आफ्नो एफएम र रिसोर्टमा गरिएको तोडफोड, आगजनीको निन्दा गर्दै न्यायको लागि आग्रहसमेत गरेका थिए । रेशम चौधरी टीकापुरका एक पत्रकार र स्थानीय नेतासमेत थिए । उनकै नेतृत्वमा आन्दोलनका लागि विभिन्न मोर्चा तयार भएकाले नागरिकले उनलाई नै मुख्य दोषी मानिरहेका थिए भने थरुहट पक्षले उनी निर्दोष भएकाले न्याय पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका थिए र अझै पनि आवाज उठाइरहेका छन् ।
सरकारले उनको रेडियो फुलबारी एफएम र फुलबारी रिसोर्टमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिबापत एक करोड ७४ लाख पाएका थिए । तथापि उनी धेरैको नजरमा हत्यारा नै थिए तर उनले २०७४ मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रवासमै रहेर राजपाको तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि उम्मेदवारी दिएका चौधरीले आफ्नो प्रत्यक्ष अनुपस्थितिमै लोकतान्त्रिक गठबन्धन र बाम गठबन्धनका उम्मेदवारको भन्दा तेब्बर बढी मत ल्याएर सबैलाई चकित बनाइदिए । उनले उक्त निर्वाचनमा अन्य दुई दलका उम्मेदवारलाई २१ हजार मतले पछि पार्दै ३४ हजार ३४१ मत ल्याएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएर जनताको मन जिते । तरपनि उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रमाणपत्र पाएनन् । त्यसपछि जिल्ला अदालतसामु आत्मसमर्पण गरेका उनलाई टीकापुर घटनाको मुख्य दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनायो । त्यसपछि उनको रिहाईको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट संघर्षका कार्यक्रमसमेत नभएका होइनन् । उनी काठमाडौंको डिल्लिबजरस्थित कारागार भित्रै रहेका बेला तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रमाणपत्र दिए र सांसदको सपथ ग्रहण पनि गराए तरपनि उनी जेलबाट बाहिर भने आउन सकेनन् ।
यहि घटना, उनीमाथिको आरोप, उनको प्रवासी जीवन र जनताको भारी मत लगायत रेशम चौधरीको विषय बारम्बार चर्चामा आइरहन्छन् । अवस्था जे जस्तो भएपनि अहिले क्षेत्र नम्बर १ को जनता लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु पुरानो घटना बिर्सेर चौधरीलाई सरकारले रिहा गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् । जनता भारी मत ल्याएर आफू अपराधी नभएको सावित गरेका चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । जनताले मतदान गरेर निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि जेलमै रहदा क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधिबिहिन भएको भन्दै यहाँका जनता जनप्रतिनिधि मागिरहेका छन्, विकासको आश र न्यायको अभिलाषामा एक संघीय सांसद चाहिरहेका छन्, पुरानो भाइचाराको सम्बन्ध फेरि प्रगाढ बनाउन उक्त घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुपमा लिनुपर्ने टीकापुरका नागरिकको धारणा छ । अहिले सबैको एउटै एजेन्डा भनेको रेशम चौधरीको रिहाई नै रहेको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि जेलभित्र राख्न नपाइने माग राख्दै थरुहट-थारुवानले वर्षैपिच्छे शान्तिपूर्ण तरिकाले आवाज उठाइरहन्छ तर उनी सम्बद्ध पार्टी जसबाट उनले उम्मेदवारी दिएर चुनावसमेत जिते त्यसले भने गम्भीर भएर उनको रिहाईको लागि सरकारसँग समन्वय र छलफल नगरेको देखिन्छ । अहिले उक्त राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भएको छ । पार्टीको शक्तिसमेत बढेको छ तर रेशम चौधरीको रिहाई, उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अझै जेल जीवन बिताइरहेकाहरुको न्यायका लागि केही विषेश कार्यक्रम, दिनबाहेक अन्य समयमा गम्भीर रुपमा पार्टी भित्रै पनि छलफल भएको छैन । यता थरुहट-थारुवानले समयसमयमा मागहरु राख्दै आवाज उठाइरहेता पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।
गत वर्ष भदौ ७ कै दिन टीकापुरमा मुख्यतः रेशम चौधरीकै रिहाईका लागि टीकापुरमै थरुहट-थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिको आयोजनामा थरुहट-थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत भयो । केन्द्रियदेखि स्थानीय नेता, विभिन्न जिल्लाहरुका न्यायप्रेमी नागरिक लगायत स्थानीयको बेजोड उपस्थिति रह्यो । कार्यक्रममा पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले थारु समुदायलाई थप उत्तेजित पार्ने किसिमले भाषण गरेता पनि कुनै समस्या समाधान भएन । उक्त सम्मेलनबाट लक्ष्मण थारुको संयोजकत्वमा थरुहट-थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन भयो र उक्त मोर्चाले विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । यो वर्ष पनि भदौ ७ कै अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको थरुहट-थारुवानका योजना कोरोनाभाइरससंगै देशभर भएको दोश्रोचरणकको लकडाउन (निषेधाज्ञा) ले सबै कार्यक्रमहरु स्थगित भए । एक थारु नेताले भदौ ७ कै दिन संघर्षका कार्यक्रम हुन नसके पनि आफ्नो आवाज बन्द नभएको बताए । उनले राज्यले एक व्यक्तिलाई मात्र नभएर तराईका जिल्लाभर बाक्लो मात्रामा रहेको आफ्नो समुदायमाथि नै बिभेदपुर्ण व्यवहार गरिरहेकोले अवस्था अनुसार जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि थरुहट-थारुवान मोर्चा तयार रहेको बताए ।
निर्वाचित सदस्य चौधरीको रिहाईको लागि अहिले स्थानीयस्तरबाट समेत आवाज उठ्न थालेको छ । तरपनि सरकारले आश्वासनबाहेक जनताको मागको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष माघी पर्वको अवसरमा काठमाडौंको टुडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेशम चौधरीलाई छुटाउने आश्वासन दिए पनि अहिकेसम्म त्यो पूरा गर्न सकेका छैनन् । नेकपाकै बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा प्रचण्डको उक्त प्रतिबद्धताले हर्षित थारु समुदायले अझै निराश छ । अधिकारको लागि लड्दा अपराधी मानेर एउटा जनताको प्रतिनिधिलाई जेलमै राख्नु राज्यको अन्यायपूर्ण व्यवहार रहेको थारु नेताहरुको भनाई छ ।
थरुहट-थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको कैलाली जिल्ला संयोजक माधव चौधरीले रेशम चौधरीको मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको दाबी गर्दै सरकारले यस्तै रबैया कायम गरे फेरि मुठभेटको अवस्था आउनसक्ने दाबी गरे । राज्यले भदौ ७ को घटना मात्रै हेरेर एकलौटी रुपमा टीकापुर, जानकीका जनतालाई विभिन्न मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने काम गरेको तर त्यसैको पछिल्लो दिन राज्यकै सुरक्षाको घेरामा थारुहरुमाथी भएको अपराधीक काममा संलग्न कसैलाई पनि पक्राउ नगरेको भन्दै संयोजक चौधरीले राज्यले पक्षपातपुर्ण एकपक्ष कारबाही बन्द गरेर रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ बताए । त्यस्तै उनले अहिल टीकापुरका थारु समुदायका जनता मात्र नभएर आमजनता निर्वाचित प्रतिनिधिको रिहाइमा आवाज उठाइरहेकाले यो सकारात्मक पक्ष भएको र रेशम चौधरी थारुको मात्र प्रतिनिधि नभई क्षेत्र नम्बर १ का सबै जनताको प्रतिनिधि भएकाले यहाँका जनता अब सडकमा आएर न्याय माग्नुपर्ने र टीकापुरका सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर एकै स्वरमा न्यायको लागि लाग्नुपर्ने जिकिर गरे । चौधरीले सरकारले यो मुद्दालाई अगाडी नै राजनीतिक मुद्दाका रुपमा लिएको भए आज यो अवस्था नआउने बताउदै यसमा बहुमतको सरकारले समयमै समाधान गर्नुपर्ने नभए परिणाम नराम्रो हुने दाबी गरे ।
उनका अनुसार जसपा पनि रेशम चौधरीको रिहाइमा सक्रिय रुपमा लागिरहेकै कारण नैतिक समर्थन बाहेक सरकारमा नगएको हो । जसपासहित आठ संगठनको संलग्नतामा दुई महिनाअगाडि नै काठमाडौंमा पहिचानमा आधारित संघिय गठबन्धन गठन गरेर आगामी आन्दोलनका खाकाहरु तयार हुन लागेको संयोजक चौधरीले जानकारी दिए ।
यद्यपि टीकापुरका जनता पनि अहिले मिलेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ रेशम चौधरीको रिहाइको कामना गरिरहेका छन् । स्थानीय दलहरुसमेत रेशमको पक्षमा देखिन्छन् तर सरकारले यस क्षेत्रका जनताको आवाजको बेवास्ता गरेको देखिन्छ । केही उग्र मनोवृत्तिका नागरिकबाहेक बुद्धिजीवी, अग्रज, समाजसेवी यो घटनालाई राजनीतिक रुपमा समाधान हुनुपर्नेमा सहमत देखिन्छन् ।
