धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा संरक्षकबिच तीव्र मदभेद हुँदा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवाद सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमार्फत् प्रकट भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा थप मन्त्री पठाउने विषयले पार्टी दुई धारमा बाँडिएको हो । शुक्रबार प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, खुसीराम डगौरा थारू मन्त्री र इन्दिरा गिरी राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री तोकिएको छ भने थारूको जिम्मेवारी तोकिन बाँकी छ । गिरीलाई भने भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै कारबाही गर्ने बताएकी छिन् ।
तर संरक्षक चौधरीले भने शनिबार बर्दियास्थित निवासमा बोलाएर नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘पार्टी गठन र नाउपा आन्दोलनको मूलभूतरूपमा दुईवटा प्राथमिकता थिए । पहिलो यो न्यायको लडाइँ थियो । अर्को विकास निर्माणमा पार्टीको अगुवाइको कुरा पनि थियो,’ संरक्षक चौधरीको भनाइ उद्धृत गर्दै बिनाविभागीय मन्त्री थारूले भने, ‘जनताको म्यान्डेट नै सरकारमा जाने, विकास निर्माणमा सहभागी हुने हो । सरकारमा सहभागी नहुने हो भने जनतासामू गरिएका वाचा–प्रतिबद्धता कसरी पूरा हुन्छ । जनताको चाहनाअनुरूप पार्टी चल्नैपर्यो ।’
मन्त्री थारूका अनुसार पार्टीका संरक्षक चौधरीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार टिक्ने बताएका थिए । संरक्षक चौधरीले परिस्थितिको ठीक ढंगले मूल्यांकन गरेर त्यो निष्कर्षमा पुगेको बताउँदै संसदीय दलले निर्णय नै गरेर आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको मन्त्री थारूको भनाइ छ ।
‘जनभावना एकातिर, पार्टी अर्कोतिर हुन सक्दैन । सजाय माफी–मिनाहा दिएर भए पनि न्यायको लडाइँ एक हदसम्म पूरा भएपछि हामी विकास–निर्माण र चुनावी वाचामा केन्द्रित हुनैपर्छ । यही सोचेर सरकारमा गएका हौं,’ मन्त्री थारूले भने । मन्त्री थारूले सुदूरपश्चिम सरकारमा पार्टीको सहभागितालाई लिएर अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीबीच मतभेद देखिएको स्वीकार गरे । त्यसलाई पार्टीको उद्देश्य र विधिसम्मत हल खोजिने पनि उनले बताए ।
‘पार्टीमा मतभिन्नताहरू हुन्छन् । अन्तरविरोध, अन्तरसंघर्ष पनि हुन्छन् । पार्टी निर्माणको कडी पनि हो यो । हामी छलफलकै क्रममा छौं । छलफलका बेला आ–आफ्ना विचार, भावना प्रस्तुत हुन्छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई पार्टीको पुँजी मानेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले अहिले सतहमा देखिएको अन्तरविरोधले सही निकास पाउने र नाउपा आन्दोलनले नयाँ ढंगले आफूलाई विकास गर्ने दाबीसमेत गरे ।
पुस २७ गते भएको पहिलो महाधिवेशनले चौधरीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित गरेको थियो । नाउपाले गत माघ २९ गते दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
चौधरी ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएको व्यक्ति हुनाले उनलाई अध्यक्ष बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा दुईवटा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले नाउपा र अध्यक्ष चौधरीसँग जवाफ माग गरेको थियो । चौधरीले निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ पठाएका थिए। तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा टेकेर फागुन २४ गते निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गर्यो ।
अहिले नाउपा पुरानै २१ सदस्यीय कमिटीमा फर्किएको मन्त्री थारूले बताए । यद्यपि पार्टी निर्माणमा चौधरीकै भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको उनको जिकिर छ । यसोभन्दा हामीले रञ्जिता श्रेष्ठको भूमिका पनि कम आँक्न मिल्दैन । पार्टी निर्माणमा उहाँको ठूलो भूमिका छ। तर रेशम चौधरीले जेलबाट पार्टीको घोषणापत्र, विधान तयार पार्नुभएको हो । त्यो घोषणापत्र जनताले अनुमोदन पनि गरे,’ उनले भने ।
उनले पार्टी सरकारमा जाने, फिर्ता हुनेबारे निर्णय गर्न प्रदेश संसदीय दल स्वतन्त्र रहेको पनि बताए । ‘हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं। प्रदेश स्वायत्त निकाय पनि भएकाले बहुमतले सरकारमा जाने, फिर्ता हुने निर्णय गर्न सक्छन् । पार्टीले त्यसको मूल्यांकन गर्न सक्छ,’ उनले भने । संसदीय दलका पूर्व नेता लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने पार्टीका सांसदहरू हतारिएर सरकारमा सहभागी भएको तर्क गरे । उनी पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठनिकट मानिन्छन् ।
‘पार्टीका सांसदज्यूहरू सरकारमा गएर शपथै खाइसक्नुभयो । विगत एक वर्षदेखि हामीले सुदूरपश्चिमको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका छौं । यसबाट पार्टीलाई, नागरिकलाई भएको फाइदाबारे पर्याप्त बहस गर्नुपर्थ्यो । त्यो गर्ने समय नभएको पनि होइन । भनिन्छ नि, हतारमा निर्णय गर्ने र फुसर्दमा पछुताउने, त्यस्तै भएको छ,’ उनले भने ।
उनले संसदीय दलले पार्टी सरकारमा जाने निर्णय नगरेको बताए । उनले केन्द्रमा एक खालको गठबन्धन बनिरहेको र त्यसको असर प्रदेशसम्मै पुग्ने निश्चित हुँदाहुँदै सरकारमा जानु हतारको निर्णय भएको पनि बताए । ‘साथीहरू राजनीतिक हिसाबले नयाँ–नयाँ हुनुहुन्छ । राजनीतिक ढंगले अपरिपक्व र दीर्घकालीन हितमा नसोचेजस्तो पनि देखियो । आफ्नै पार्टी सरकारमा गएको छ, के विरोध गर्नु तर पटक्कै प्रक्रिया मिलेन,’ उनले भने ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको टिकाउमै प्रश्न रहेकाले पार्टी केन्द्रमा छलफल हुन बाँकी रहेको पनि बताए । ‘अहिले हाम्रो २१ सदस्यीय कमिटी छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । बाँकी सबै सदस्य हो । त्यहाँ छलफल हुन्छ र हामी निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने । उनले अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीबीचको विवाद व्यक्तिगत मामिला भएको भन्दै यसले नाउपाको आन्दोलनमा असर नपुर्याउने पनि तर्क गरे । मुख्यमन्त्री शाहसँग कांग्रेसका १८, उन्मुक्तिका सात र स्वतन्त्र एकजना गरी २६ जनाको समर्थन कायमै रहेको छ । राप्रपाले समर्थन गरे मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमत पुग्छ ।
माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन् । तर, उनले नागरिक उन्मुक्ति, स्वतन्त्र र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यलाई अफर गरिरहेका छन् । नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग अहिले माओवादीका ११, एमालेका १० र समाजवादीका चार गरी २५ जनाको बहुमत छ । नयाँ गठबन्धनले स्वतन्त्र सांसद डा.तारादत्त जोशी पनि पूर्व एमाले भएकाले समर्थन गर्ने र नागरिक उन्मुक्तिका दुईजना आउने भएपछि २८ प्रदेश सभाको बहुमत हुने बिश्वास गरिएको छ । सेतोपाटिबाट
