पंखबहादुर शाही
सुर्खेत । ७ वैशाखमा कर्णाली प्रदेशको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि वेदराज सिंहले पटक–पटक भन्दै आएका छन्, ‘मेरो हकमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ ।’
प्रदेश सरकारका अरु मन्त्रीहरुले पनि सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि व्यवहारमा देखिदैन । ७ वैशाखमा नियुक्त भएका अर्थमन्त्री सिंहलगायत चार जना मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेपाली कांग्रेसको समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कांग्रेसबाट तीन र माओवादीका तर्फबाट एकजनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । जसअनुसार अर्थमन्त्रीमा कांग्रेसका बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्ग पोखरेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णकुमार विसी र माओवादीबाट उर्मिला विश्वकर्मा नियुक्त भए । विश्वकर्मा त्यसअघि नै राज्यमन्त्री भएकाले उनले त्यहीबेला सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
तर, कांग्रेसबाट नियुक्त तीन जनाको मन्त्री भएको ३ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । शुक्रबार उनीहरु नियुक्त भएको ठिक ९२ दिन पुग्यो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ५० मा भनिएको छ,‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।’ अर्थात् सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेबसाइटमा ७ वैशाख भन्दा पहिला नै मन्त्री भइसकेकाहरुको मात्रै सम्पत्ति विवरण छ । अहिलेका तीन जना मन्त्रीले मात्र होइन, त्यसअघि ११ माघमा मन्त्री बनेकाले पनि तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । पछि सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाएपछि मात्रै सम्पत्ति विवरण बेबसाइटमा राखिएको थियो ।
पहिलो कार्यकालमा पनि मन्त्री भएकाहरुले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिएनन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुरुमा गठन गरेको मन्त्रिरिषद्ले भने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि बनेका मन्त्रीहरुले तोकिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको देखिन्न ।
यद्यपि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइ सकिएको बताएको छ । उता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शंकर केसीले सम्पत्ति विवरणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रदेश सभाका कानुन अधिकृत मदन खड्का भन्छन्,‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यत्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । ५ हजार जरिवाना तिरेपछि पनि सम्पत्ति विवरण भने सम्बन्धित निकायमा बुझाउनै पर्ने हुन्छ ।’
(यो समाचार रातोपाटीबाट लिइएको हो ।)
