धनगढी । आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । संघीय सरकारले दिने अनुदानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले बजेट निर्माण गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारको बजेट संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट करिब ९५ प्रतिशत संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर हुने गरेको छ । संघीय बजेटपछि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने गरेको छ । प्रदेशपछि स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट बनाएर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोत बलियो नहुँदा संघीय सरकारले दिन अनुदानका आधारमा बजेट निर्माण हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत दुई अर्ब पुगाउन समेत मुश्किल हुने गरेको छ ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वितरण हुने संघीय अनुदान अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख अनुदान बाँडफाँड गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान राखिएको हो । समानीकरणमा ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, विशेषमा ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र समपूरकमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।
संघीय सरकारले आगामी आवमा प्रदेशलाई दिने अनुदान घटाएको छ । प्रदेशलाई दिने अनुदान घटाएको संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई भने बढाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउने गतिलो स्रोतको अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन ।
उद्योग र व्यापार फस्टाउने गरी ठोसठोस रुपमा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढ्न सकेको छैन । कृषिको नाममा दिने अनुदान वास्ताविक किसानभन्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर गैरकिसानको हातमा पर्दा यहाँको कृषि उत्पादनमा समेत बढोत्तरी आउन सकेको छैन । साथै उत्पादनमुखि भन्दा वितरणमुखि कार्यक्रमका कारण पनि देखिने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति भएको छैन ।
