सुदूरपश्चिममा पौने ८ करोड कृषि अनुदान कार्यविधिविपरीत वितरण

शेयेर गर्नुहोस

वीरेन्द्र भट्ट
धनगढी । २०७३ पुसमा स्थापना भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलालीमा १ हजार हेक्टरमा गहुँ बालीको सुपर जोन कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघ संस्थालाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरमा भने तीन किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कार्यविधिलाई लत्याएर एकै पटक भुक्तानी गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाविपरीत सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७ करोड ७२ लाख एक हजार रुपैयाँ एकै किस्तामा भुक्तानी गरेको हो ।

तरकारी, धान, मकै, गहुँ उत्पादन गर्ने व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्रलाई लागत अनुमानको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । तीन किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एकैपटक भुक्तानी गरेपछि कृषि आधुनिकीकरणको नाममा आर्थिक अनियमितताको आंशका गर्न थालिएको छ ।

तर वर्षौदेखि व्यावसायिक रुपमा कृषि खेती गर्दै आएका किसानले भने अहिलेसम्म कृषि अनुदान पाउँनै सकेका छैनन् । दुई बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा विगत लामो समयदेखि व्यावसायिक कृषि खेती गर्दै आएका सिगास कृषि फर्म अत्तरियाका कृषक चन्द्रसिंह धामीले अनुदानका लागि मन्त्रालय तथा ज्ञान केन्द्र धाउँदा पनि कहिकतैबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरे । ‘अनुदानका लागि सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालय पुग्दा पनि सहयोग पाउन सकिएन,’ उनले भने ।

प्रथम किस्ता भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले २० प्रतिशत काम गरेको हुनुपर्ने, अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नुभन्दा अगाडि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर ३४ वटा व्यावसायिक केन्द्रलाई ५० लाखसम्मले हुन आउने १६ करोड ४७ लाख १५ हजारको लागत तयार पारी त्यसको ५० प्रतिशतभित्र रहने गरी ७ करोड ७१ लाख एक हजार सञ्चालक समितिको खातामा जम्मा गरेर एकै पटक कार्यविधिविपरीत गएर रकम वितरण गरिएको छ ।

कार्यविधिविपरीत गरिएको भुक्तानीका कारण वास्तविक किसानले यो परियोजनाबाट कुनै लाभ लिन सकेका छैनन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले कहिले स्थानीय तहलाई त कहिले प्रदेशलाई कार्यक्रमको जिम्मा लगाउने अवस्थाका कारण पनि व्यवस्थापकिय कमजोरीले अपेक्षाकृत रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको बताए। ‘दक्ष प्राविधिक तथा विज्ञ नहँुदा पनि किसानका लागि अपरिहार्य यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा तरकारी, धान, मकै, गहुँ उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक सय १८ कृषक समूहलाई ७ करोड ७२ लाख एक हजार अनुदान वितरण गरिएको हो । सो रकमबाट बीउ, किटनाशक औषधि, कृषि औजार लगायत खरिद गरेको देखाए पनि कार्यविधिविपरीत गएर बिलको आधारमा मात्र भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कृषक समूहले सम्झौता तथा लागत अनुमानमा उल्लेख गरेअनुसारका सामान खरिद गर्नुपर्नेमा समूहले लागत अनुमानमा नपरेको १६ लाख ४० हजारको इन्जिन र पावर ट्रिलर खरिद गरेको देखाएको छ ।
(यो समाचार दिनेश खबरबाट लिइएको हो)

ताजा खबर

amazed