वीरेन्द्र भट्ट,
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९० वटा उद्योगलाई ७ करोड ३४ लाख ८६ हजार ५२० रुपैयाँ अनुदानको नाममा रकम वितरण गरेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय एक्लैले मात्र ५० वटा उद्योगलाई रकम वितरण गरेको छ । निर्देशनालयले ६९ घरधुरी लाभान्वित हुने दाबी गर्दै ४ करोड ९४ लाख ७२ हजार ३५२ रुपैयाँ खर्चेको हो । यति ठुलो रकम खर्च हुँदा पनि स्थानीयले भने कुनै लाभ लिन सकेका छैनन् ।
निर्देशनालयले ५० वटा उद्योग र सम्बन्धित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत विभिन्न उद्योगलाई अनुदान रकम वितरण गरिएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
‘निर्देशनालयमार्फत प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योगमध्ये छनोटमा परेका उद्योगलाई अनुदान रकम वितरण गरिएको छ’ उनले भने, ‘मापदण्डभित्र परेका उद्योगलाई यसप्रकारको अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो ।’
मन्त्रालय अन्तर्गत गठित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीले ४ वटा उद्योगलाई १६ लाख ४५ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ, कञ्चनपुरले १६ लाख ४८ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ, डडेल्धुराले २० लाख, डोटीले पनि ४ वटा उद्योगलाई अनुदानको नाममा १९ लाख ९६ हजार रकम वितरण गरेको छ ।
२० प्रतिशत उद्योग सञ्चालक र बाँकी ८० प्रतिशत मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत अनुदान रकम वितरण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा छनोट भएको उद्योगलाई अनुदान रकम वितरण गरिएको दाबी छ ।
कैलालीमा दर्ता भएका उद्योगहरुले अनुदानका लागि दिएको आवेदनलाई रितपूर्वक छनोट गरी ४ वटा उद्योगलाई अनुदान उपलब्ध गराएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका उद्योग अधिकृत नवराज भट्टले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत उद्योग सञ्चालक र ८० प्रतिशत कार्यालयबाट गरी प्रविधिमा लगानी हुने गरी अनुदान रकम वितरण गरिएको थियो’ उनले भने ।
प्रदेशभित्रका १४२ घरधुरी लाभान्वित हुने भन्दै ७ करोडभन्दा बढी रकम उद्योगको नाममा खर्च गरिएको छ । बैतडीका ६ उद्योलाई ४० लाख १५ हजार, अछामका २ उद्योगलाई २४ लाख ५० हजार, बझाङका ५ उद्योगलाई ३२ लाख ५९ हजार, बाजुराका ७ उद्योगलाई ५० लाख तथा दार्चुलाका ४ उद्योगलाई राज्यकोषको २० लाख रकम खर्चेर अनुदान दिइएको छ।
सरकारले उद्योगको नाममा अन्धाधुन्ध अनुदान रकम वितरण गरेर आफू निकटका व्यक्तिलाई पोस्न खोजेको आरोप प्रदेशवासीको छ। प्रदेशले खनिज उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न नीति, ऐन, नियम र संस्थागत संरचनाको विकास गर्नुको सट्टा उद्योगको नाममा अनावश्यक अनुदान रकम वितरण गरेर राज्यकोषको दोहन मात्र गर्दै आएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
तर कार्ययोजना र मापदण्डअनुसार नै अनुदान रकम वितरण गरिएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ ।
(यो समाचर दिनेश खबरबाट लिइएको हो ।)
