काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्ष रेशम चौधरी भएको जानकारी निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।
२७ पुस २०८० मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा चौधरी सर्वसम्मत चयन भएका थिए । कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चौधरीसहितका पदाधिकारी चयन भएको जानकारीसहित दलको अभिलेख अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पुगेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार गत माघ २९ गते नाउपाले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको हो । ‘पार्टीको अभिलेख अद्यावधिकका लागि नाउपाको निवेदन आएको छ । तर, आयोगले त्यसउपर कुनै निर्णय लिएको छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ अनुसार राजनीतिक दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिह्न ९लोगो० मा परिवर्तन वा संशोधन गरेको र पदाधिकारीको हेरफेर भएको खण्डमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महाधिवेशनबाट भएको पार्टी पदाधिकारी हेरफेर अनुसार दलको अभिलेख अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिएको हो ।
३ फागुन २०७८ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा यो पार्टीको अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ थिइन् । पहिलो महाधिवेशनले भने रेशम चौधरीलाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ महाधिवेशनपछि सहअध्यक्षमा मनोनित भएकी छन् । श्रेष्ठ चौधरीका श्रीमती हुन् । नाउपाको अध्यक्षमा निर्वाचित चौधरीको कानुनी योग्यताको विषयमा कतिपयले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
अदालतबाट हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका बेला रेशम चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका थिए । अदालतबाट हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएकाले कानुनी व्यवस्थाको ब्याख्याको सम्बन्धमा फरक–फरक धारणा आइरहेका बेला यो विषय निर्वाचन आयोग पुगेको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा राजनीतिक दलको सदस्य हुने योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ । रेशम चौधरीको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुनेबारे अब निर्वाचन आयोगले ब्याख्या गर्नेछ ।
पदाधिकारी हेरफेरको सम्बन्धमा आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ मा छ । ‘‘आयोगले त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर संविधान, ऐन, यस नियमावली तथा दलको विधान बमोजिम भए नभएको र सो सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ’ नियमावलीको नियम २५÷२० मा भनिएको छ ।
जाँचबुझ गर्दा परिवर्तन, संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको खण्डमा दलको अखिलेख अद्यावधिक हुने छैन । यस्तो अवस्थामा आयोगले अखिलेख अद्यावधिक हुन नसक्ने कारण खुलाई सुधार सहितको विवरण पेश गर्न त्यस्तो दललाई थप सात दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ ।
पुनः प्राप्त विवरणमा आयोग त्यसमा सन्तुष्ट भए अभिलेख अद्यावधिक हुन्छ । आयोग सन्तुष्ट नभए त्यस्तो दलको अभिलेख अद्यावधिक हुँदैन र पदाधिकारी हेरफेर वा अन्य प्रकारको हेरफेर र संशोधनले मान्यता पाउँदैन ।
(साभारः अनलाइन खबर)
