धनगढी । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेबाटै अस्वीकार भएको छ ।
अहिलेसम्म जारी छलफल अनुसार दीर्घबहादुर सोडारीको विकल्प खोज्न एमालेकै केहि नेताहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । अहिले धनगढीमा यही विषयमा छलफल पनि जारी छ । सत्ता गठबन्धनको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ तर दीर्घबहादुर सोडारीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठेको एमालेका एक नेताले बताए ।
सत्ता गठबन्धनको विकल्पका रुपमा तयार भएको काँग्रेस, उन्मुक्ति, समाजवादी गठबन्धन भत्किएपनि एमालेले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको विकल्प खोज्न अडान लिएको हो । मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस आजै गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो । तर सोडारीको विकल्प खोज्नुपर्ने नेताहरुकै अडानका कारण बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् ।
उसो त सोडारीको विरुद्ध सम्पत्ती शुद्धीकरणमा मुद्दा विचाराधीन छ । उनी यसअघि मन्त्री भएका बेला पनि विवादमा आएका थिए । त्यसकारण पनि सोडारीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज नेताहरुले उठाएका छन् । सोडारीबाहेक जुनसुकै भए पनि स्वीकार हुने नेताहरुको तर्क छ ।
माओवादी, एमाले संसदीय दलका नेताहरुबीच अहिले छलफल भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने तर सोडारीलाइ सहयोग नगर्ने भन्ने विषयमा आफुलाइ जानकारी नभएको एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य चक्रबहादुर मल्लले बताए । सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा सहमति गर्ने नगर्ने विषयमा पछिल्लो घटनाक्रम जानकारी नभएको एमालेबाटै प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा (थापा) ले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीको विषयमा पछिल्लो अपडेट जानकारी छैन, तर छलफलमा संसदीय दलका नेता सहभागि भएकाले पछि यो विषयमा जानकारी होला ।’ तर सोडारीको विकल्प खोज्नुपर्ने आशय भने एमालेका अधिकांश सांसदको छ । मंगलबार एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रञ्जिता पक्ष) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बुधबार बिहान दाबी पेस गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
मंगलबार राति नै एकीकृत समाजवादी सुदूपश्चिमले संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर एमालेले समर्थन गर्न नसकिने अडान लिएपछि अन्योल देखिएको छ । सोडारी २०७४ देखि नै सुदूरपश्चिमको मन्त्री बन्दै आएका थिए । यद्यपि पहिलो कार्यकालमा भने उनी विवादित बने । तत्कालीन नेकपाले उनीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाएको थियो ।
एक जना महिलासँगको संवादका कारण उनलाई २०७५ कात्तिक २७ गते सामाजिक विकासमन्त्री पदबाट हटाउँदै पार्टीबाटसमेत ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उनको प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले कारबाही फुकुवा गरेको थियो । पछि उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए ।
२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछि भने सोडारी प्रदेश संसदीय दलको नेता बनेका छन् । समाजवादीले मंगलबार कांग्रेससहितको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले नागरिक उन्मुक्तिकै दुई सांसदको दाबी पेस भएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको जनाउँदै बिहीबार बेलुकी ५ बजे सम्मको म्याद दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दोस्रो पटक सरकार आह्वान गरेका छन् ।
